चंपारण केशरी/पटना। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों के सर्वेक्षण की अवधि अब 15 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-12016/3/2025-RH-Pol. दिनांक 30 अप्रैल 2025 के माध्यम से लिया गया है।
सर्वेक्षण कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ हुआ था, जिसकी पहली अवधि 30 अप्रैल तक थी। अब इसे दूसरी बार बढ़ाकर 15 मई तक किया गया है। अब तक लगभग 96 लाख 87 हजार 938 परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह विस्तार उन योग्य परिवारों के लिए आशा की किरण है जो अब तक योजना से वंचित थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “कोई योग्य परिवार बिना आवास के नहीं रहे” के संकल्प को साकार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शामिल हैं।
योग्य परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर भी विजिट किया जा सकता है।
